काठमाडौं। सबै खालका जलाशय र अर्ध–जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई २१ वर्षसम्म कर छुट गर्न माग गरिएको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले आगामी वर्षको बजेटका लागि लिखित सुझाव दिँदै साना ठूला सबै आयोजनामा कर छुट सुविधा मागेको हो।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक ऐनमा २०० मेगावाटभन्दा माथिका यस्तो प्रकृतिका आयोजनालाई कर छुट गरिएको छ।२०० इप्पानका अनुसार मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरु विदेशी लगानीकर्ताहरुले बनाउँछन्।
विदेशी लगानीकर्ता सरह स्वदेशी लगानीकर्तालाई यो सुविधा माग गरेको इप्पानको भनाइ छ।
सबैमा छुट दिने हो भने धमाधम यस्ता आयोजना बन्ने इप्पान उपाध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन्। उनका अनुसार २०० मेगावाट आयोजना विदेशी आएर बनाउन १० वर्ष लाग्छ। सबैलाई छुट दिँदा नेपालीले ४०/५० मेगावाटका आयोजना धमाधम बनाउने थिए।
इप्पानले आयोजना निर्माण तथा संचालनमा लागेका मूल्य अभिवृद्धि करकट्टी वा फिर्ता विधिबाट आयोजना निर्माण लागतमा कर पुँजीकृत हुने हालको व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ।
