काठमाडौं। देशदर्शन कार्यक्रम लागू गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले कर्मचारीलाई बर्सेनि घुम्न बिदा र खर्च उपलब्ध गराउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको देश दर्शन अभियान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा पुगेको हो।
उक्त योजना लागु भएमा सरकारी कर्मचारीले वर्षमा १० दिन घुमघाम बिदासँगै खर्च पनि पाउने छन्। सो अभियानका लागि मन्त्रालयले प्रावधान बनाइसकेको प्रवक्ता टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए। प्रस्तावित योजनाअनुसार देश भ्रमणका लागि प्रत्येक कर्मचारीलाई २० हजार रुपैयाँ खर्च सरकारकै तर्फबाट दिइने उनले बताए। आलोपालो झण्डै ९३ हजार कर्मचारीले गर्ने १० दिने भ्रमणका लागि सरकारको वार्षिक लगभग एक अर्ब भन्दा माथी खर्च हुनेछ।
देश दर्शन अभियानका लागि मन्त्रालयले व्यापक तयारी गरिरहेको छ। यस अन्तर्गत भ्रमणमा सहभागी कर्मचारीले घर पायक पर्ने जिल्ला र ससुराली जान नपाउने प्रावधान छ। भ्रमणमा कर्मचारीले आफ्नो परिवारको एक सदस्यलाई सहभागी गराउन पाउने व्यवस्था रहेको प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए।
मुलुकको आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनसँगै आर्थिक गतिविधि थप चलायमान बनाउने उद्देश्यले सरकारले डेढ वर्ष अघिदेखि देशदर्शन कार्यक्रम अगाडि बढाउनलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को बजेटमार्फत साउनबाटै देशदर्शन अभियान सुरु गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म लागू भने भइसकेको छैन।
कोभिड यता अधिकांश मुलुकले आगामी दुई वर्ष आन्तरिक पर्यटनलाई जोड दिने नीति लिएसँगै नेपालले पनि यो अभियानलाई अगाडि बढाउन लागेको हो। पर्यटन व्यवसायीहरुका संघसंगठनले सरकारद्वारा प्रस्तावित देश दर्शन योजना कार्यान्वयनमा आए आन्तरिक पर्यटनलाई सहयोग हुने बताउँदै आएका छन्।
