काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले स्मार्ट सेलको अनुमतिपत्र बिक्री कार्य रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
अनुमतिपत्र र सेवा सञ्चालनको बक्यौता रकम नतिरेपछि खारेजीमा परेको नेपालको तेस्रो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक स्मार्ट सेलले दायित्व भुक्तानी नगरिसकेको र कम्पनी लिक्विडेसनमा समेत नगएकाले हाललाई त्यसको लाइसेन्स बिक्री स्थगित गर्न भनिएको हो।
समितिले स्मार्ट टेलिकमका सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण कागजात यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
