काठमाडाैं। सडकसँग सम्बन्धित सरकारी निकायहरूको असहयोगले विद्युत् प्राधिकरणले सुरु गरेको विद्युतीय तार भूमिगत अभियान बेवारिसे बनेको छ । सडक विभागसँग तार भूमिगत गर्न प्राधिकरणले सात स्थानमा अनुमति मागे पनि विभागले अनुमति नदिँदा काम रोकिएको छ ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक (सिइओ) कुलमान घिसिङले सरकारी निकायहरूले सरकारी काममा बाधा पुर्याएको आरोप लगाए । ‘सरकारी निकायबीच विकास निर्माणमा समन्वय नै छैन । विभागबाट सहमति नपाउँदा काम गर्न समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सात ठाउँमा अनुमति मागेका थियौँ, तर दिएन । सरकारी निकाय नै एक–अर्कोमा बाधा बन्नु राम्रो होइन, समन्वय अभावले देश विकास हुँदैन ।’
उनले विकासका लागि सडक खन्नुपर्ने र त्यसलाई जस्ताको तस्तै पार्नुपर्ने बताउँदै तार भूमिगत गर्न सघाउन अनुरोध पनि गरे । ‘तार भूमिगतको काम निकै महँगो छ, तर सम्बन्धित निकायले काम गर्नै दिनुहुन्न, हामीबीच सहमति नहुँदा ठेकेदार भाग्ने अवस्था छ,’ उनले सुनाए, ‘यति ठूलो प्रोजेक्ट हामीबीचको समन्वय अभावमा बेवारिसे बन्दै छ ।’ सडकमा काम गर्दा सडकसँग सम्बन्धित निकाय सडक विभाग, खानेपानी, टेलिकम, काठमाडौं महानगरलगायतसँग समन्वय नहुँदा काम गर्न कठिन हुने गरेको घिसिङले बताए । आफैं सडकमा उभिएर तार भूमिगत गर्न आग्रह गरे पनि ठेकेदार कम्पनीले सहमतिपत्र माग गर्ने गरेको उनले बताए । नयाँपत्रिकाबाट
