काठमाडौं। पोलभाडा विवाद दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न संचार मन्त्रालयले गठन गरेको ६ सदस्यीय समितिले सुझाबसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको छ।
विद्युत प्राधिकरणले सम्झौता नवीकरण अथवा भाडादर नबुझाएका सेवा प्रदायकहरुको इन्टरनेटको तार असोज १६ देखि काट्न थालेपछि देशका विभिन्न स्थानहरुमा सेवा अवरुद्ध भएको थियो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट।केबल।टेलिफोन सेवा प्रदायकहरूबीचको पोल भाडा विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि संचार र ऊर्जा मन्त्रालयले गत असोज १७ मा हस्तक्षेप गरी साम्य पारेका थिए। दुवै मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा पोलभाडा सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न समितिलाई मंसिर १५ सम्म प्रतिवेदन तयार गर्न म्यान्डेट दिएको थियो।
संचार मन्त्रालयका सहसचिव विनोदप्रकाश सिंहका अनुसार संचार र ऊर्जा मन्त्रीको समय लिएर तयार पारिएको प्रतिवेदन एक।दुईदिन भित्रै बुझाउने तयारी भइरहेको छ।
प्रतिवेदनमा पोलभाडासम्बन्धी अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानका उपायलाई समेटेको उनले बताए। हामीले एक दुई दिनमा मन्त्रीज्यूलाई प्रतिवेदन बुझाउँछौं। मन्त्रालयले छिट्टै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरर्ने उनले जनाए।
