काठमाडौं। सरकारले आर्थिक रुपमा महँगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि नयाँ मोडालिटीमा जाने गरी छलफल अघि बढाएको छ। धेरै लगानी लाग्ने तथा सरकारी र निजी क्षेत्रको एकल लगानीबाट सम्भव नदेखिएका परियोजनामा बाँधसहितको जलाशय र विद्युतगृहलाई छुट्टा–छुट्टै रुपमा निर्माण गर्ने अवधारणामा छलफल अघि बढेको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिवका अनुसार जलाशय र विद्युतगृह छुट्टा–छुट्टै तवरबाट निर्माण गर्ने र त्यसमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने सरकारी योजना हो। सरकारले आफ्नो लगानीमा जलाशय निर्माण गरिदिने र जम्मा भएको पानी विद्युतगृहसम्म लैजाने संरचना र विद्युत गृहको निर्माण सञ्चालन गर्न प्रवद्र्धक कम्पनीलाई नै जिम्मा दिने योजना रहेको छ। जलाशय प्रयोग गरेबापत प्रवद्र्धक कम्पनीले तोकिएको शुल्क भने सरकारलाई तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने योजनामा उल्लेख छ।
जलाशयले राज्यलाई लामो सयमसम्म लाभ दिन सक्ने भएकाले गर्दा सरकारले लगानी गरेर जलायश बनाउने र त्यसबाट विद्युत उत्पादनमा अन्य प्रवद्र्धकलाई प्रोत्साहन गर्ने आधारभूत अवधारणा भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिवले जानकारी दिएका छन्। जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले नलसिंगाड परियोजना बनाउन यो माडालिटी प्रस्ताव गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देश कुलमान घिसिङले बताएका छन्। यसैगरी जाइकाले जलाशय निर्माणका लागि जापान सरकारबाट ०.०१ प्रतिशत ब्याजदरमा लामो अवधिमा तिर्न सकिने सहुलियतको ऋण दिने जानकारी दिएको छ।
सरकारले बबाधसहित जलाशय बनाएपछि अर्को कम्पनीले सुरुङसहित विद्युत गृह बनाउँदा आयोजना आर्थिक रुपले सम्भाव्य बन्ने जाइकाको तर्क रहेको छ। विद्युतगृह सञ्चालन गर्ने प्रवद्र्धकले आम्दानीबाट निश्चित शुल्क सरकारलाई दिने व्यवस्था गर्ने उसको प्रस्ताव रहेको छ। त्यसैगरी नलसिंगाडमा यो परीक्षण सफल भएमा अन्य आर्थिक रुपमा महँगा जलासययुक्त परियोजना यस्तो मोडालिटीमा बनाउन सकिने सरकारको विश्वास रहेको छ।
४१० मेगावाटको नलसिंगाड जाजरकोटमा बन्ने परियोजना हो। प्रारम्भिक अध्ययनमा आयोजनाका निर्माणका लागि ७३ करोड ७३ लाख ९३ हजार अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान रहेको थियो। सरकारले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकीसहितका जलाशयुक्त आयोजनालाई यसै मोडालिटीमा अघि बढाउन सकिने जानकारी गराएको छ। तर, ती भन्दा साना जलाशययुक्त परियोजनाका लागि यस्तो मोडालिटी बढी फलदायी हुने ऊर्जा अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन्।
