काठमाडौं। नेपालमा वार्षिक रुपमा विद्युत उत्पादन बढ्दै गएपछि खपतलाई वृद्धि गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको ऊर्जाविदले जानकारी दिएका छन्। विद्युत खपत देशभित्रै हुँदा इन्धन र ग्यासलाई विस्थापित गर्न सकिने ऊर्जाविद् एवं पूर्वऊर्जा सचिवले जनाएका छन्। इन्धनबाट चल्ने मोटरको सट्टा विद्युतीय मोटर प्रयोगमा प्रोत्साहन गरेर देशैभर सिंचाई गर्न सकिने उनको भनाइ रहेको छ। उत्पादनपछि बजारमा बिक्री नभएका तरकारी र अन्नलाई चिस्यान केन्द्र निर्माण गरेर भण्डारण गर्न सकिने उनको सुझाव पनि छ।
विद्युत खपतका धेरै उपायमध्ये कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जनाइएको छ। यसैगरी किसानलाई आवश्यकताका आधारमा पूर्ण विद्युत आपूर्ति, स्थानीय सरकारले सानासाना औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने अवधारणा राखेसँगै यी क्षेत्रमा कुटानी पिसानीलगायत काममा विद्युत प्रयोग हुँदा पूर्णरुपमा खपत गर्न सकिने विज्ञको भनाइ रहेको छ। विद्युत खपत गर्न सबै ग्राहकको क्षमता नपुग्ने हुँदा सहुलियत मूल्यमा विद्युत वितरणसँगै विद्युतीय सामग्री खरिदमा सरकारले अनुदान व्यवस्था समेत गर्नु आवश्यक रहेको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि विद्युत खपत बढाउनका लागि पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर काम अघि बढाएको प्राधिकरणका प्रवक्ताले जानकारी दिएका छन्। वार्षिक कार्ययोजनामै समेटेर प्राधिकरणले उत्पादनसँगै खपतको दर वृद्धि गर्दै लाने योजना बनाएको उनले जानकारी दिएका छन्। प्राधिकरणका अनुसार हाल ७४ जिल्लामा मात्र राष्ट्रिय प्रशारण लाइन पुगेको तर अझै ग्रामीण क्षेत्रमा विविध समस्या र कठिनाइको कारण विद्युत पुग्न सकेको छैन। हाल उत्पादित विद्युतमध्ये ५ सय मेगावाट विद्युत खपत हुन नसकेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
विद्युत् वितरण प्रणालीको सुधारमा प्राधिकरणले ग्राहकलाई वितरण गर्दै आएको ५ एम्पिएर मिटर हटाएर कम्तिमा १५ एम्पिएर भन्दामाथिको मिटर वितरण गरेपछि मात्र घरयासी प्रयोजनमा सबै उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने ऊर्जाविद्हरुको भनाइ रहेको छ। पछिल्लो ६ महिना यता मात्र सर्लाहीको नवलपुरमा १३२ केभी र कविलवस्तुको मोतिपुर १३२ सवस्टेशन निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको साथै १३२ केभीकै चिलिमे हव र त्रिशूली थ्रीवी हव निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको प्राधिकरणले जानकारी गराएको छ।
यसैगरी प्रशारण लाइनमा भने विद्युत प्राधिकरणले प्रयास गरे पनि निर्माण अवरोध हुँदै आएको छ। विद्युत पोल गाड्न वर्षौ लाग्ने गरेको विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिएका छन्। विकास निर्माण जस्तो महत्वपूर्ण कामलाई अगाडि बढाउने निर्णय हुन १० वर्षसम्म लाग्नु देशकैदुर्भाग्य बनेको घिसिङको भनाइ छ।
