धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनजस्ता प्रकिया पूरा गरिएका पूर्वाधार आयोजनालाई मात्र नयाँ योजनाको रुपमा निर्माणका लागि प्रस्ताव गर्ने नीति लिइएको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाशबहादुर देउवाले बहुवर्षीय आयोजना स्वीकृत गर्नका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, सम्भाव्यता अध्ययन जग्गा प्राप्तिजस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाइएको बताएका हुन्।
सीमित स्रोतलाई टुक्रे तथा साना आयोजनामा छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै चालू वर्षमा क्रमागत १ हजार ७ सय ५० र नयाँ २ सय १० समेत गरी १ हजार ९ सय ६१ आयोजनाको कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ । यसबाट आयोजना व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता वृद्धि भई तोकिएको समयमा लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।
नीतिगत सुधारकै क्रममा मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट कार्यक्रममा समेटिएका ५ हजार ३ सय २९ आयोजनाको सङ्ख्या कटौती गरेको छ । अनुत्पादक क्षेत्र र वित्तीय अनुशासनको समस्या देखिएका र व्यक्तिको नाम किटेर बनाइएका आयोजना कटौती गरेको हो ।