काठमाडौं। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको निर्माण सुस्त देखिएको छ। नौ प्याकेजमध्ये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएका र अध्ययन सकिएका प्याकेजको समेत निर्माण अघि बढ्न नसकेको हो।
बर्षेनि कम बजेट छुट्ट्याइएकाले निर्माणले गति लिन नसकेको रेल विभागले जनाएको छ। रेलमार्ग निर्माणमा जग्गा प्राप्तिको विषय पनि टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको बताइएको छ। विभागले बर्षेनि सरकारले झण्डै रु ८-१० अर्ब बजेट छुट्टाउने गरेकोमा यस वर्ष अझै घटेर साढे छ अर्ब बजेट छुट्टाइएको जनाएको छ।
आयोजना पूरै सम्पन्न गर्न ठूलो रकम आवश्यक भए पनि एउटा खण्डलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर निर्माण अघि बढाउन सकिने विभागले जनाएको छ। निर्माणको काम अघि बढिरहेको बर्दिवास–निजगढ खण्डमा पहिले सम्पन्न गर्दा रेल यातायातको विस्तार गर्न सकिने बताइएको छ। सो खण्डमा अन्तिम काम बाँकी रहेकामा त्यो सम्पन्न गर्दा रेल चलाउन पूर्वाधार बन्ने छ। बजेट उपलब्ध हुँदा कम्तीमा पाँच वर्षमा निर्माण सकिने विभागको भनाइ छ।
बर्दिवास–निजगढ प्याकेजमा पहिले बजेट सुनिश्चित गरेर बाँकी काम अघि बढाउने गरी योजना बनाइएको छ। यो एउटा प्याकेजमा काम गर्न सकेमा सो रेलमार्ग जयनगरबाट बर्दिवाससम्म पुग्नसक्ने विभागले जनाएको छ।
