काठमाडौं। विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरको बनाउन नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले घरजग्गा रोक्का गरेको झन्डै डेढ वर्ष बित्न लाग्दा पनि सरोकारवालाले मुआब्जा निर्धारण समेत नगरेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका छन्।
मन्त्रालयले विमानस्थल आसपासको १ सय २६ विघा जग्गा रोक्का राख्दा स्थानीयले कारोवार गर्न पाएका छैनन्। विमानस्थल विस्तार पीडित संघर्ष समितिले नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई विराटनगरमा भेटेर जग्गाको उचित मुआब्जा वा रोक्का गरिएको जग्गा फुक्का गरिदिन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।
मन्त्री आलेले ज्ञापनपत्र बुझ्दै काठमाडौं फर्किएपछि मुआब्जाका लागि आवश्यक रकम व्यवस्थापनका लागि लाग्ने आश्वासन दिए। २०७६ कात्तिकमा मन्त्री परिषदको बैठकले उक्त विमानस्थललाई विस्तार गरि क्षेत्रीय स्तरको बनाउने निर्णय गरेको थियो। २०७७ भदौ २० मा महानगरपालिका, प्रदेश सरकार र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बीच विमानस्थल स्तरोन्नति गर्ने सम्झौता भएको थियो।
साविक विमानस्थल विस्तारका लागि पूर्वतर्फ ७.८३ विघा, पश्चिमतर्फ ६९.१४ बिघा, उत्तरतर्फ ३५.८१ विघा र दक्षिणतर्फ ८.८७ विघा तथा सडकका लागि ३.७० विघा जग्गा अधिग्रहण गर्न जमिन रोक्का गरिएको छ। विराटनगर–४ र सुनसरीको बर्जु गाउँपालिका सम्म विस्तार हुनेछ।
