पोखरा। उच्च अदालत पोखराले फेवातालको मापदण्डभित्र मिचेर बनाएका संरचना हटाउन र फेवातालको मापदण्डभित्र थप भौतिक संरचना निर्माण नगर्न आदेश जारी गरेको छ। उच्चका कामु मुख्य न्यायाधीश राजन भट्टराई र न्यायाधीश उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले आइतबार यस्तो परमादेश जारी गरेको हो।
त्यसरी बनाइएको कार्य तालिका साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्न पनि उच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता मनोज घर्ती मगरले फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्नेहरुविरुद्ध उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गर्दै २०८० जेठ १७ मा उच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले गत जेठ १८ मा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले रिटमा आइतबार निर्णय सुनाएको हो ।
