काठमाडौं। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गरी नियामक र सेवाप्रदायकका रुपमा छुट्याउने विधेयकलाई अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ। अर्थको स्वीकृति प्राप्त भएसँगै विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा पुगेकाे छ।
अर्थ मन्त्रालयको सहमतिसँगै कानुन मन्त्रालयबाट सहमति पाए पछि उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसदमा पेस हुनेछ।
नागरिक उड्डयन सम्बन्धी मौजुदा ऐनमासेवा प्रदायक र नियामक निकायलाई एउटै भएका कारण यस अघि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा त्यसको विरोध हुँदै आएको थियो ।
