काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको जिम्मेवारीबाट सेवा प्रदायकको जिम्मेवारी हटाइने भएको छ । प्राधिकरणले गर्दै आएको सेवामूलक र नियमनकारी भूमिका अलग गरी प्राधिकरणलाई नियामक निकायका रूपमा मात्र केन्द्रित गर्ने गरी तयार विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको हो।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेका अनुसार नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित वायुयान तथा त्यससम्बन्धी सेवाको इजाजत, दर्ता, सञ्चालन, खारेजी, जनशक्तिको योग्यता निर्धारण, परीक्षण, लाइसेन्स र वायुसेवा सञ्चालकले पालना गर्नुपर्ने सर्त तथा सुरक्षा निर्धारण र लागु गर्ने जिम्मेवारी अब प्राधिकरणमा निहित रहने छ ।
विमानस्थल निर्माण र सञ्चालन सहित अहिले रहेका जिम्मेवारी भने अलग्गै प्राधिकरणका रूपमा काम गर्ने गरी नयाँ विधेयक प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसअघि प्राधिकरण ऐन २०५३ रहेकोमा त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्दै ‘नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन २०८१’ रहने गरी नयाँ विधेयक बनाइएको छ ।
