हेटौंडा । हेटौंडामा ९.५ किलोमिटर सडक विस्तारका लागि सरकारद्वारा ५३१ संरचना हटाउने अन्तिम तयारी सुरु भएको तीन दिनमै बजार क्षेत्र तातेको छ ।
डिभिजन सडक कार्यालयले ‘राइट अफ वे’ भित्र परेका संरचना हटाउन डोजर परिचालन गर्न लागेको सूचना जारी गरेपछि स्थानीय घरधनी तथा व्यवसायीहरू व्यवसाय बन्द गर्दै आज पुनः सडकमा उत्रिएका छन् ।
बिहानैदेखि हेटौंडा बजारका मुख्य गल्ली, चोक र व्यापारिक क्षेत्रमा आक्रोस, डर र असन्तुष्टिको माहोल देखिएको छ। प्रभावितहरूले डोजर चलाउने मिति नजिकिँदै जाँदा प्रक्रिया पारदर्शी नहुँदा आफूहरू न्यायबाट वञ्चित हुने दाबी गरेका छन् ।
डिभिजन सडक कार्यालयको तयारी तीव्र–व्यवसायीहरू असन्तुष्ट
डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडाले महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत बजार क्षेत्रका दुवैपट्टिका ५३१ संरचना हटाई विस्तार कार्यलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउने तयारी गर्दै आएको छ ।
सडकमै उत्रिएका व्यवसायीहरू भने प्रक्रिया एकतर्फी, मनपरी र गैरकानूनी भएको आरोप लगाउँदै विरोधमा उत्रिएका छन् । उनका अनुसार धेरै प्रभावितको मूल्याङ्कन अधुरो,कतिपयको फायल हराएको,केहीलाई सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति नदिएको,व्यवसायिक क्षतिलाई मूल्याङ्कनमा समावेशै नगरेको,जस्ता समस्या समाधान नगरी सरकारले बलपूर्वक संरचना हटाउन खोजेको हो ।
एक व्यवसायीले भने, ‘हामी लालपुर्जा, नक्सा पास र कर तिरेर बसेका हौं। अचानक २५/२५ गज मापदण्ड भनेर घरै काट्न खोज्ने ? यस्तो अन्याय सहिंदैन ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धाई–ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी
दिउँसोतिर ठूलो समूहमा घरधनी र व्यापारीहरू प्रदर्शन गर्दै ८जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर८ पुगे । उनीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई तीनवटा मुख्य मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाउन लागेको बताइयो,
१. क्षतिपूर्ति स्पष्ट, पारदर्शी र पूर्ण नदिई संरचना नहटाउने,
२. मापदण्ड एकरूप र कानुनी आधारमा मात्रै प्रयोग गर्ने,
३. व्यवसायिक क्षति र वैधानिक कागजातहरूको संरक्षण सुनिश्चित गर्ने ।
संघर्ष समितिका एक सदस्यले भने, ‘९.५ किमिमा ५३१ संरचना हटाउने निर्णय जनताको दैनिकीमाथि ठाडो प्रहार हो। क्षतिपूर्ति नदिई डोजर चल्यो भने आन्दोलन अझ कडा हुन्छ ।’
सडक विस्तारको काउनडाउन–हेटौंडामा तनावपूर्ण स्थिति सरकारी सूचनाअनुसार डोजर परिचालनका लागि केही दिन मात्रै बाँकी रहेकाले बजार क्षेत्रमा त्रास फैलिएको छ । धेरैले अहिले नै पसल बन्द गरेका छन्, कतिपयले घरका समान सार्न थालेका छन् ।
व्यवसायीहरू भन्छन्, ‘सडक विस्तार गर्न कसैलाई आपत्ति छैन, तर पहिले न्यायपूर्ण क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । अन्यथा यो आन्दोलन रोकिँदैन ।’
हेटौंडा उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र डिभिजन सडक कार्यालयबीच समन्वय नपुग्दा समस्या थप जटिल बन्दै गएको स्थानीयको बुझाइ छ ।
आगामी दिनमा आन्दोलन थप चर्कने संकेत आन्दोलनकारीको संख्या बढ्दै जाँदा हेटौंडा बजार तनावपूर्ण र संवेदनशील बनेको छ। तीन दिनभित्र संरचना हटाउने सरकारी तयारी छ भने त्यसैगरी आन्दोलनकर्ता कडासाथ प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिँदै सडकमा उत्रिरहेका छन् ।
सडक विस्तारको काउनडाउनसँगै हेटौंडा अहिले उच्च सतर्कता, असन्तोष र प्रतीक्षाको अवस्थामै छ । सरकार, प्रशासन र स्थानीयबीच सहमति नजुटेमा आगामी दिनमा विवाद झनै गहिरिने देखिएको छ ।
-1764760148.png)
-(8)-1764759793.jpeg)
-(3)-1763380786.jpg)
