काठमाडौं। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान) ले बीमा समितिले बीमा दररेट संशोधन नगरी भ्रम फैलाएको आरोप लगाएका छन्। बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघ र इपानले बीमा समितिले गत असोज ६ गते ल्याएको ‘मिनिमम प्रमियम रेट फर नन ट्यारिफ इन्सोरेन्स बिजनेस’ पुनर्बीमा निर्देशिकाको पुष १३ गते गरेको भनिएको संशोधन भ्रमपूर्ण भएको आरोप लगाएको हो।
दुवै संस्थाले आफूहरुले ज्ञापनपत्रमार्फत उठाएका मागका बारेमा बीमा समितिको पुष १३ को पत्रमा कुनै पनि संशोधन नगरी भ्रम सिर्जना गरेको बताएका हुन्। माग सम्बोधन भएको भनी बीमा समितिबाट भ्रम फैलाएकोप्रति समेत महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह र इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले संयुक्तरूपमा विरोध जनाएका छन्।
दुई संस्थाले संयुक्त निर्धारण गरिएका विरोधका कार्यक्रम समेत यथावत रहेको जनाएका छन्। समितिले बीमाको दररेट संशोधन गरेको भनिए पनि निर्माण आयोजनाको सम्झौता गर्दाको समयमा बीमा गर्दा बीमा कम्पनीले अत्यधिकरुपमा वृद्धि गरेको शुल्क यथावत् नै रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
.jpg)
खरिद सम्झौता गर्दा बीमा गर्नुपर्ने प्रावधानबमोजिम साविकमा बीमाको प्रिमियम शुल्क खुला बजार नीतिअनुसार कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका थिए । हाल समितिको समेत संलग्नतामा कार्टेलिङ गरी विगतको दररेटभन्दा पाँचदेखि आठ गुणा वृद्धि गरेर बढी शुल्क तिर्न बाध्य पारिएको निर्देशिकाको प्रावधानमा संशोधन नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
समितिले बीमा शुल्कको लागि न्युनतम तोकेको दररेटलाई खारेज गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने गरी अधिकतम दररेट कायम गरेर शुल्क लिने मापदण्ड कायम गर्न महासंघ र इप्पानबाट विभिन्न मितिमा पत्राचार गरी भएको पहलकदमीलाई बेवास्ता गरिएको उनीहरुको आरोप छ ।
