काठमाण्डौं। मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको काँकरभिट्टा–इनरुवा खण्डअन्तर्गत झापाको जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा क्षतिपूर्ति निर्धारणका लागि आवश्यक प्राविधिक काम तत्काल सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिएको छ।
झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुुमार तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा जिल्लास्थित राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको हिजो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो।
प्रजिअ तिमिल्सिनाले प्रशासन कार्यालयका तर्फबाट अहिलेसम्म भएको पहल र प्रगतिबारे जानकारी गराएका हुन। रेल्वेका लागि नक्साङ्कन भएका झापाका छवटै पालिकाको वडास्तरसम्म पुगेर रेल्वे प्रभावित क्षेत्रकोे लगत सङ्कलन कार्य सम्पन्न भएको र यसबारेमा केही प्रमाणीकरण गर्न बाँकी रहेको भए तत्काल सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ।
त्यस्तै रेल्वेअन्तर्गत मोरङ र सुनसरीमा डिमार्केसनको काम भइरहेकामा अब एक महिनाभित्र झापामा डिमार्केसन गरी पिलर गाड्ने कार्य सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ।
डिमार्केसन सकिएलगत्तै रेल्वेमा नपर्ने जग्गाको रोक्का फुकुवा गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी रेल्वे क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुुआब्जा निर्धारण तत्काल गर्न सक्ने गरी तयारी हालतमा रहने निर्णय भएको छ। मुआब्जा निर्धारण गर्न स्रोत सुनिश्चितता गर्नुपर्ने भएकाले उक्त कार्यका लागि रेल आयोजना कार्यालय, राजनीतिक दललगायत सरोकारवाला निकायले सक्रियरूपमा पहल गर्ने निर्णय भएको छ।
स्रोत सुनिश्चित गर्न दलले सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन्। हाल रेल योजना कार्यालयअन्तर्गत प्रदेश १ मा मुआब्जा वितरणका लागि एक अर्ब ६६ करोड मात्र रहेको तर मुआब्जाका लागि करिब २५ अर्ब आवश्यक पर्ने बताइँँदै आएको छ।
