दाङ। दाङमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि बोलपत्र आह्वान गरे पनि कसैले टेण्डर हालेका छैनन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उत्खननका लागि मूल्य बढाएपछि स्थानीय तहहरूले पटक पटक टेण्डर आह्वान गरे पनि कसैले टेण्डर नहालेका हुन्।
प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ८ रुपैयाँ प्रतिक्युफिटमा निर्धारण गरेको थियो भने चालू आर्थिक वर्षमा १२ रुपैयाँ प्रतिक्युफिट पुर्याएको छ । प्रदेश सरकारले एकै पटक ५० प्रतिशत मूल्यवृद्धि गरेको हो। यसरी टेण्डर नपरेपछि अहिले स्थानीय तहमा राजस्व संकलनसमेत हुन सकेको छैन। राजस्वको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को टेण्डर नपरेपछि स्थानीय तहहरू समस्यामा परेका छन् ।
राप्ती गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि तीन पटक ठेण्डर आह्वान गरे पनि कसैले पनि टेण्डर हालेका छैनन्। गढवा गाउँपालिकाले पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि दुई पटक सूचना टेण्डर आह्वान गरे पनि कसैले टेण्डर हालेनन्। गाउँपालिकाले दुई पटक टेण्डर आह्वान गरे पनि कसैले पनि टेण्डर नहालेको पछि गाउँपालिका फेरि टेण्डरका लागि सूचना निकाल्ने तयारीमा छ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले २८ स्थानमा टेण्डर खोले पनि हालसम्म चार स्थानमा मात्र टेण्डर परेको छ। घोराही उप महानगरपालिकामा पनि सबै खोलाहरूमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को लागि सबै स्थानमा टेण्डर पर्न सकेको छैन । उपमहानगरका करिब ७/८ वटा स्थानमा मात्र टेण्डर परेको बताइएको छ। जिल्लाका अन्य स्थानीय तहको अवस्था पनि उस्तै छ । यसले गर्दा विकास निर्माणका काममा समेत प्रभाव पर्ने देखिएको छ।
