काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले तनहुँको मानहुँकोट बतास समूहलाई नदिन सर्वोच्चको आदेश जारी गरेको छ। केवलकार र जिपलाइनसहितका संरचना निर्माणका लागि तनहुँको मानहुँकोट भाडामा नदिन सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
तनहुँको व्यास नगरपालिका–५ र म्याग्दे गाउँपालिका–१ मा पर्ने मानहुँकोट डाँडामा केबलकार, जीपलाइनसहितका संरचना निर्माणका लागि भाडामा दिने व्यास नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेशमार्फत रोक लगाएको छ। मानहुँकोट बतासलाई दिनेबारेको कारण पनि सर्वोच्चले सरकारसँग मागेको छ।
व्यास नगर कार्यपालिकाले मानहुँकोट भाडामा दिने भनी गरेको निर्णय कार्यान्वयन रोक्न आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सोमबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले व्यास नगरपालिकाले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
