काठमाण्डौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्षका नेतृत्वमा गएको महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री लाई भेटी विद्युत् नियमन आयोग र प्राधिकरणको निर्णय सच्याउन माग गरेको छ।
महासंघले उद्यम व्यवसायीले जलविद्युतको प्रर्याप्त सम्भावना हुदाँहुँदैपनि लाभ लिन नसकिरहेको अवस्थामा विद्युत् नियमन आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पछिल्ला निर्णयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै निर्णय भएका दुबै निकायबाट व्यवसायलाई निरासपार्ने हिसाबले आएकाले तत्काल संशोधन गर्न माग गरेको छ।
महासंघका अनुसार नियमन आयोगले सुचना प्रकाशित गरी माग शुल्क बढाउन सिफारीस गरेको थियो भने लामो समयदेखी प्राधिकरणले विद्युत खरीद सम्झौता रोकी रहेको अवस्था रहेको जनाएको छ। मुल्य शुल्क बृद्धी हँदा आद्योगीक लागत बढ्न गई आर्थिक गतिविधि संकुचित हुने र आर्थिक बृद्धी र रोजगारीमा समेत असरा पर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ।
कोरोनाको अहिलेको अवस्थामा मुल्य शुल्क वृद्धी र डिओटी मार्फत महसुल वृद्धिका लागी नियमन आयोगबाट गरिएको सिफारीस समय सापेक्ष देखिदैन। २०७५ फागुन देखी रोकी राखिएको पीपीए भौतीक पुर्वाधार भएका आयोजनाहरुको पहिचान गरी ति आयोजनाहरुसँग तल्काल पीपीए गर्न पनि व्यवसायीहरुले माग गरेका छन्। यही अवसरमा महासंघका सुझावलाई अध्ययन गरी सक्दो सहयोग गर्ने जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीले विश्वास दिलाउनु भएको थियो।
महासंघबाट गएको उक्त प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका उपाध्यक्ष, ऊर्जा समितिका सभापति लगाएतका विभिन्न पदका पदाधिकारीहरु सहभागी हुनुभएको थियो।
