काठमाडौं। सरकारले विकास आयोजना वर्गीकरण तथा मापदण्ड निर्माण गर्न शुरु गरेको छ। विकास आयोजनामा खर्च गर्न नसकेको सरकारले आयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै आयोजना वर्गीकरण तथा मापदण्ड निर्माण थालेको हो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार आयोजनाहरूलाई पाँच प्रकारमा वर्गीकरण गर्न सकिने आधारहरू तयार पारिएको छ । साना, मध्यम, ठूला, रुपान्तरणकारी र राष्ट्रिय गौरवका गरी आयोजनाहरूलाई पाँच प्रकारमा वर्गीकरण गर्न लागिएको हो ।
आयोजनाको जनशक्ति, लागत र निर्माण गर्न लाग्ने समयलाई ध्यानमा राखेर आयोगले आयोजना वर्गीकरणको मस्यौदा तयार पार्न थालेको छ । आयोगका अनुसार मस्यौदा निर्माण प्रारम्भिक चरणमा छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई वर्गीकरण गरेपछि खर्चमा समस्या नहुने बताउँदै आएका छन् ।
योजना आयोगले ५ करोडभन्दा कमका आयोजनालाई साना आयोजनाअन्तर्गत राख्ने तयारी गरेको छ । त्यस्ता आयोजना एक वर्षमा नै सक्नुपर्नेछ । अर्को आर्थिक वर्षमा त्यसको दायित्व सर्ने छैन । तर, कम लगानी हुने भएकाले लगानी प्राथमिकताका हिसाबले भने यस्ता आयोजना वा कार्यक्रम अन्यभन्दा पछाडि पर्नेछन् ।
त्यस्तै, ५ करोडदेखि ५० करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान गरिएका आयोजना वा कार्यक्रमहरूलाई भने मध्यम प्रकृतिका आयोजना वा कार्यक्रमको रुपमा वर्गीकरण गर्ने तयारी गरिएको छ । साना आयोजनाभन्दा केही गम्भिर प्रकृतिका र थप बढी समय लाग्ने आयोजना यस वर्गमा पर्नेछन् ।
लागतको हिसाबले ५० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मका आयोजनालाई ठूला आयोजना वा कार्यक्रमका रुपमा अगाडि बढाउने योजना सरकारको रहेको बताइएको छ।