काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताविरुद्धको रिट दरपीठ गरिदिएको छ । अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले एमसीसी अगाडि नबढाउनका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट पेश गरेका थिए ।
सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले एमसीसीका कतिपय प्रावधान नेपालको संवैधानिक सर्वोच्चता र सार्वभौमिकताविरूद्ध भएकाले यसलाई अघि बढाउन नहुने भन्दै रिट पेस गरेका थिए।
उनले एमसीसी सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानुन खासगरी भियना कन्भेन्सन १९६९ अनुसार सन्धिको श्रेणीमा नै नपर्ने हुनाले संसदबाट अनुमोदन गर्न नपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
एमसीसी नै संसदमा लगेर अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर नलेखिएको एमसीसीका कतिपय प्रावधान नेपालको संविधान कानुन र सार्वभौमिकताविपरीत भएकोले त्यसलाई पारित गर्न सकिँदैन भन्ने भण्डारीको रिटमा जिकिर गरिएको थियो।
मंगलबार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले भण्डारीको रिट दरपीठ गरिदिएको हो । सरकारको नीतिगत निर्णय अदालतको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने सर्वोच्चको जिकिर छ । सो दरपीठका विरुद्ध भण्डारी निवेदन लिएर पुनः सर्वोच्च जाने तयारीमा छन् ।
