काठमाडौं। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले स्ट्यान्डर्ड बिड डकुमेन्ट (एसबीडी) मा संशोधन गरेको छ । ठेक्कामा मिलेमतोको उजुरी बढेपछि खरिद अनुगमन कार्यालयले एसबीडीमा संशोधन गरेको हो।
कार्यालयमा निर्माण व्यवसायीले मिलेमतोमा ठेक्का लिन लागेको, प्रतिस्पर्धा नगराइएको र अनियमितता भएको जस्ता उजुरी बढी आउने गरेपछि एसबीडी संशोधन गरी कडा बनाइएको हो। एसबीडीको स्पेसिफिकेसन (मूल्यांकन आधार) मा संशोधनपछि मिलेमतोमा हुने ठेक्कामा कमी आउने र कार्यालयले जनाएको छ।
एसबीडीमा कमजोरी भएका कारण सार्वजनिक कार्यालयले आफूअनुकूल मापदण्ड बनाएर चाहेका व्यक्तिलाई ठेक्का दिने व्यवस्था गर्ने जसले गर्दा ठेक्कामा मिलेमतोको आशंका हुने गरेकोमा अब सबैलाई एकरूप बनाउन खोजिएको बताइएको छ। एसबीडीमा संशोधन भएसँगै सार्वजनिक निकायका प्रमुखहरूले स्पेसिफिकेसन आफूअनुकूल बनाउँदै ठेक्का ‘आफ्ना’ लाई पार्ने प्रवृत्तिमा अंकुश लागेको छ। अब एसबीडीको प्रावधानभित्र रहेर ठेक्का लगाउनुपर्ने हुन्छ । ठेक्का लगाउँदा अनुगमन कार्यालयले तोकेको भन्दा फरक मापदण्ड राखेर प्रतिस्पर्धालाई खुम्च्याउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
दुई करोड रुपैयाँभन्दा माथिका राष्ट्रियस्तरका ठेक्कामा संशोधित नियम लागू हुनेछ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार समग्र ठेक्का सम्झौता अवधिभरका लागि उत्पादनको दर (रेट अफ प्रोडक्सन) औसतका आधारमा हुने, लागत अनुमानको १० प्रतिशतभन्दा कम भार हुने अवस्थामा मूल्यांकनको आधार बनाउन नपाइने र सानातिना कामलाई आधार बनाएर प्रतिस्पर्धा रोक्न पाइने छैन ।
खरिद ऐन र संशोधित ११ औं खरिद नियमावलीलाई आधार मानेर एसबीडी संशोधन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
