काठमाडौं। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पर्ने दूधकोसी जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्न ढिलाइ गरिएको छ। प्रभावितले अधिग्रहणका लागि जग्गा रोक्का गरिए पनि मुआब्जामा ढिलाइ भएको गुनासो गरेका हुन् ।
खोटाङको रावाबेसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडा र ओखलढुंगाको चिशङ्खुगढी गाउँपालिका–६ भदौरेको सिमानामा पर्ने दूधकोसी नदीस्थित रभुवाघाटबाट ६ सय ३५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाका लागि ५ हजार ८ सय २६ कित्ता जग्गा अधिग्रहणका लागि रोक्का गरिएको छ ।
रोक्का गरिएका जग्गा धनीले कि जग्गा फुकुवा हुनुपर्यो कि मुआब्जा दिनुपर्यो भन्ने माग राखिरहेका छन्। खोटाङको क्षेत्रमा करिब १५ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया बढाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणीन्द्र दाहालले बताए । उनका अनुसार १३ हजार रोपनी जग्गा गत मंसिरमै रोक्का गरिएको र दुई हजार रोपनी जग्गा एक महिनाअघि रोक्का गरिएको हो ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विकल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा मूल्यांकन समिति गठन गरी काम भइरहेको छ । उक्त समितिले जग्गा, वन, कृषि, घरलगायतका भौतिक संरचनाको मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । ओखलढुंगामा पनि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया बढाइएको छ । चिसफ्गुढी गाउँपालिकाका पाँच वडाका २ हजार ४ सय २१ कित्ता जग्गा, घर, गोठ, टहरा र रुख–बिरुवासमेत स्थायी रूपमा प्राप्तिका लागि ओखलढुंगा प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गरेको हो । आव २०७७र७८ बाट राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको प्राथमिकतामा राखिएको यसमा झन्डै २ खर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यसका लागि एसियाली विकास बैंक, युरोपेली लगानी बैंक, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक र कोरियाली एक्जिम बैंकको संयुक्त लगानी रहनेछ ।