काठमाडौं। स्थानीय तहको ठेक्कामा संलग्न निर्माण व्यवसायी स्थानीय तहको निर्वाचनमा उमेदवार हुन नपाउने व्यवस्था लागू नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्माण व्यवसायी उमेदवार हुन नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
कानुनले निर्धारित योग्यता पुगेको र प्रचलित कानुनमा तोकिएको अन्य अयोग्यता नभए निर्माण व्यवसायीले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन लड्न पाउने हकमा रोकावट नगर्न अदालतको आदेश छ।
आदेशमा भनिएको छ, “कानुनले निर्धारित योग्यता पुगेको र प्रचलित कानुनमा तोकिएको अन्य अयोग्यता नभए निजले मनोनयनपत्र साथ पेस गर्नुपर्ने स्वघोषणापत्रको देहाय ९ठ० बमोजिम गरिएको स्वघोषणाका आधारमा निजलाई वैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको उम्मेदवार हुनबाट नरोक्नु।”
अदालतले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो ठेक्का कारोबार भएको स्थानीय तहबाहेक अन्य स्थानीय तहमा ठेकेदारलाई उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्न दिन भनेको छ ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनलाई व्यवस्थित गर्न बनाएको स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकाअन्तर्गतको ‘स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था’ मा स्थानीय तहको ठेक्का पट्टामा संलग्न व्यक्तिलाई यही वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हु्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
