काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साढे नौ महिना सकिँदासम्म लक्ष्यअनुसार विकास खर्च गर्न सरकार असफल भएको छ। सरकारले चालु आवको साढे नौ महिना (वैशाख १५ सम्म) मा १२ खर्ब ९२ अर्ब ६५ करोड ६४ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। उक्त अवधिमा सरकारले कूल ८ खर्ब ६७ अर्ब ६५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ अर्थात लक्ष्यभन्दा ४ खर्ब २४ अर्ब २८ लाख ५० हजार रुपैयाँ कम खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
वैशाख १५ सम्म साढे नौ महिनामा पुँजीगत खर्च लक्ष्यको २८.८८ प्रतिशत मात्र भएको छ। विकास निर्माण कार्य कम हुँदा पुँजीगत खर्च न्यून भएको देखिन्छ। चालु आबका लागि बजेटमार्फत सरकारले तीन खर्ब ७८ अर्ब नौ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि साढे नौ महिना बितिसक्दा पनि जम्मा एक खर्ब नौ अर्ब १८ करोड ३६ लाख रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ।
आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण अहिले विकास निर्माणका नयाँ कार्य अगाडि बढेको छैन। निर्वाचन आचारसंहिताका कारण रोकिएका कारण अब यस आर्थिक वर्षमा सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने निश्चित देखिन्छ। अर्कोतर्फ निर्माण व्यवसायीले आह्वान गरेको निर्माण होलिडेका कारण पुँजीगत खर्चमा थप चाप पर्ने भएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चालु आवको लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए। उक्त बजेटको आकार पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको भन्दा १४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँले न्यून थियो।
एकातर्फ विकास खर्च गर्न नसकेको सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन समेत गर्न सकेको छैन। उक्त अवधिमा सरकारको लक्ष्यभन्दा एक खर्ब २१ अर्ब ५२ करोड ५८ लाख रुपैयाँले न्यून राजस्व संकलन भएको पाइएको छ। साढे नौ महिनाको अवधिमा नौ खर्ब ३४ अर्ब ६४ करोड १९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो। तर यस अवधिमा आठ खर्ब १३ अर्ब ११ करोड ६१ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
