काठमाडौं। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्गका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले उक्त रकम फास्ट ट्र्याकका लागि प्रस्ताव गर्न भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सिलिङ (बजेट सीमा) तोकेर पठाएको हो।
त्यही सिलिङमा नघट्ने गरी बजेट प्रस्ताव गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
भौतिक प्रगति ज्यादै न्यून रहेको यो आयोजनाको काम निर्माण थालिएको ५ वर्षमा १९ प्रतिशत मात्रै सकिएको छ । फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्न चालु आवमा ८ अर्ब ९० करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर, १० महिनामा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ । आयोजनाको खर्चलाई लिएर मन्त्रालयसमेत सन्तुष्ट नरहेको स्रोतले जनायो । नेपाली सेनाको निर्माण व्यवस्थापन रहेको आयोजनाको निर्माण समयावधि ०८०र८१ सम्म मात्र हो । आयोजना सुरु भएयता अहिलेसम्म करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको सेनाले जनाएको छ ।
आगामी आवका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले भौतिक मन्त्रालयलाई पठाएको १ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँको सिलिङभित्र रहेर फास्ट ट्र्याकलाई बजेट प्रस्ताव गरिएको भौतिक मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख शुभराज न्यौपानेले बताए ।
फास्ट ट्र्याकमा नियमित प्रक्रियाबाट बजेट खर्च गर्दा त्यसले अन्य पूर्वाधार निर्माणमा असर गर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयले छुट्टै लगानीको मोडल बनाउनुपर्ने सुझाव पनि भौतिक मन्त्रालयले दिएको उनको भनाइ छ ।
