काठमाडौं। पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर हटाउन अर्थ मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ । यस अघि जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७९।८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने बताएका थिए।
रुस र युक्रेनबीचको युद्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएपछि नेपालमा पनि इन्धनको मूल्यमा बढेको थियो । सरकारले आन्तरिक बजारमा भएको मूल्यवृद्धिलाई कम गर्न पूर्वाधार कर हटाउने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल आयल निगमले पेश गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार भारतबाट पेट्रोलको खरिद मूल्य प्रतिलिटर एक सय १७ रूपैयाँ १८ पैसा छ। सवारी भन्सार करका रूपमा २५ रूपैयाँ २३ पैसा, यस्तै सडक मर्मतसम्भार शुल्क चार रूपैयाँ लाग्छ। प्रदूषण कर एक रूपैयाँ ५० पैसा लाग्ने गरेको छ भने पूर्वाधार कर १० रूपैयाँ लाग्दै आएको छ। त्यसमा थप मूल्यअभिवृद्धि कर २० रूपैयाँ ७१ पैसा र मूल्य स्थिरिकरणको शुल्कअन्तर्गत एक रूपैयाँ ८० पैसा लाग्दै आएको छ।
अघिल्लो सरकारले पूर्वाधारको विकासमा जोड दिने भन्दै इन्धनमा प्रतिलिटर रु १० बराबरको कर उठाउने निर्णय गरेको थियो । सुरुमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि भनेर प्रतिलिटर रु पाँचका दरले कर उठाइएको थियो । तत्कालीन सरकारको निर्णयअनुसार अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पूर्वाधारको विकासका लागि प्रतिलिटर रु पाँच थप कर उठाउने निर्णय भएको थियो ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको उच्च वृद्धिका कारण उपभोक्ता मारमा परेपछि अर्थ मन्त्रालयले पूर्वाधार कर हटाउन उद्योग मन्त्रालयलाई पत्राचार गरे संगै पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा लिइँदै आएको १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर घटाइएपछि उपभोक्तालाई केही राहत हुनेछ ।
