काठमाडौं। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवनको ठेक्का प्रक्रियालाई अगाडि नबढाउन उच्च अदालत तुलसीपुरले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास बुटवलका न्यायाधीश रामप्रसाद ओलीको इजलासले गत साउन २५ गते ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेकोमा गत भदौ १७ गतेको अन्तरिम आदेशमार्फत् त्यसलाई निरन्तरता दिइएको हो।
लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले निश्चित कम्पनीलाई मात्रै मिल्ने गरी मिलोमतोमा अस्पताल भवन निर्माणको लागि ठेक्का आह्वान गरेको भन्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा रिट परेको थियो। उक्त रिटमा अदालतले तत्काल ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश दिएको हो।
अदालतका न्यायाधीशद्वय कृष्णबहादुर थापा र रमेशराज पोखरेलको इजलासले बोलपत्रको मापदण्डमा समेत फरक पर्ने गरी चार पटकसम्म बोलपत्र संशोधन गरेको देखिएको र बोलपत्रबारे सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समेत प्राधिकरणलाई दुई पटक पत्र पठाएर ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश दिएको बताइएको छ।
भदौ १७ गते पेश भएको उक्त मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरू बासुदेव रिजाल र राजकुमार ढकालले बहस गरेका थिए भने प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी, अधिवक्ताहरू दिनामणि पोखरेल, वीरेन्द्र खड्का र रेगबहादुर विष्टले बहस गरेका थिए।
याे पनि:
लुम्बिनी प्रदेश अस्पतालको ठेक्का प्रक्रिया रोक्न अदालतको आदेश
