काठमाडौं। लुम्बिनी प्रदेश राजधानी गुरुयोजना निर्माणको फेरि ठेक्का आह्वान गरिएको छ। यसअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नगरी ठेक्का निकालेको भनेर मुद्दा परेपछि रद्द भएको गुरुयोजना निर्माणका लागि फेरि ठेक्का आह्वान गरिएको हो।
आयोजनाले ईआईए नै नगरी आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै उच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो।
त्यसपछि आयोजनाले आह्वान गरेको ठेक्का रद्द गरेर ईआईएको काम गर्न निर्देशन दिइएको थियो। तर प्रदेश मन्त्रीपरिषदको बैठकले सो योजनालाई विशेष परियोजनामा राख्ने निर्णय गरेपछि ईआईए र ठेक्का प्रक्रिया एकै साथ अगाडि बढाउन बाटो खुलेको आयोजनाले जनाएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशको गुरुयोजना अन्तर्गत राजधानीको मूख्य मन्त्रीको भवन लगायत मन्त्रालयको भवनहरुको संरचना लगभग ८ अर्बमा निर्माण गर्न लागिएको छ। यसका लागि प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाई राप्ती उपत्यका (देउखुरी), दाङले पहिलो चरणको मूख्य मन्त्रीको भवनसहित ९ वटा अरु मन्त्रालयको भवन निर्माणको लागि ठेक्का आह्वान गरेको हो।
आयोजना निर्माणका लागि पहिलो चरणमा बन्ने १० वटा भवनको निर्माण लागत लगभग ४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। त्यही अनुसार यो पहिलो चरणको लागि ठेक्का आह्वान गरिएको हो। यसमा हाल प्रदेश सरकारले नै बजेट विनियोजन गरेको छ। यो परियोजना नेपाल सरकारको १८ बिगा जग्गामा निर्माण हुन लागेको हो।
