काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कात्तिक मसान्तभित्र पोल भाडा सम्झौता गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक संसस्थालाई निर्देशन दिएको छ। प्राधिकरणले बिहीबार जारी एक सुचना मार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग पोल भाडा सम्झौता गर्न निर्देशन दिएको हो। सो सुचनामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता नै नगरी टेलिफोन/इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरीरहेका सेवा प्रदायकले विद्युत पोल प्रयोग गरीरहेको स्थान, परिमाण अवधि स्वयम घोषना गरी कात्तिक मसान्तभित्र प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्न अनुरोध गरीएको छ।
विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता रकम भुक्तानी गरी पोल भाडा सम्झौता गर्न सेवा प्रदायक कम्पनीलाई गत असोज १५ गतेसम्मको समय दिएको भएता पनि दिएको समयमा सेवाप्रदायकले बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेपछि गत असोज १७ मा इन्टरनेटको तार काटिएको थियो। प्राधिकरणले आफुखुसी पोलको भाडा बडाएको भन्दै बढेको भाडा भुक्तानी नगर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले अडान राख्दै आएको छ। त्यस्तै सेवाप्रदायक कम्पनीले बक्यौता रकम र नयाँ सम्झौता नगर्ने अडान राख्दै आएपछि नियमक निकायको रुपमा रहेको दुरसञ्चार प्राधिकरणले कात्तिक मसान्तसम्म सम्झौता गरीसक्न निर्देशन दिएको हो।
इन्टरनेटको तार काटिएपछि पोलभाडा विवादलाई दीर्घकालिन समाधान गर्नको लागि सञ्चार मन्त्रालयको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय समिति निर्माण गरी समितिलाई पोल भाडा विवाद समाधानका लागि मङ्सिर १५ सम्म प्रतिवेदन बुझाउने म्याद दिएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले ७ करोड ७ लाख बढी बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकोमा १२ सेवा प्रदायक कम्पनीले २०७० सालदेखि नै भाडा भुक्तानी नगरेको प्राधिकरणको तथ्याङकमा उल्लिखित रहेको छ।
