काठमाडौं । जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै दिइने भएको छ । सरकारले अब निश्चित मापदण्ड बनाएर प्रतिस्पर्धाको आधारमा जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स दिन लागेको हो ।
सरकारले अब के कति ऊर्जा दिने, के कति लागतमा आयोजना बनाउने र त्यसबाट स्थानीय रुपमा के कति लाभ हासिल हुने भन्ने आधारमा मापदण्ड बनाउने भएको छ ।
पछिल्ला दिनमा मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र, उत्पादन अनुमतिपत्र र विद्युत् खरिद सम्झौता रोकेको भन्दै निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाइरहेको बेला सरकारले यस्तो नीति ल्याउन लागेको हो ।
२०४९ सालमा बनेको विद्युत् ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभामा विचराधीन अवस्थामा छ । सो विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आएपछि कुनै पनि आयोजना सामान्य तरिकाले नपाउने बनाउन लागिएको छ ।
