काठमाडौं। इन्टरनेटको तार काट्ने काम तत्काल बन्द गर्न उच्च अदालत पाटनले ऊर्जा मन्त्रालयलगायतलाई आदेश दिएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) ले हालेको रिटमा फैसला सुनाउँदै अदालतले तार नकाट्न वा सेवा अवरुद्ध नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश दिपेन्द्रबहादुर बमको एकल इजलासले ऊर्जा मन्त्रालयसहितका विपक्षीको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
आइस्पानले विद्युत प्राधिकरणले पटकपटक आफूहरुको तार काट्नेदेखि इन्टरनेट उपकरण जफत गर्नेलगायतका काम भइरहेको भन्दै निषेधाज्ञायुक्त आदेश जारी गर्न माग गर्दै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक र विद्युत प्राधिकरणबीच लामो समयदेखि पोलभाडासम्बन्धी विवाद कायमै छ। पोलभाडा नतिरेको तथा सम्झौता नवीकरण नगरेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले देशका विभिन्न भागहरुमा इन्टरनेटको तार काट्दै आएको छ। जसका कारण इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुँदै आएको छ।
उच्च अदालत पाटनले फागुन १६ गते अर्को पेसी तोकेको छ। उक्त अवधिसम्म विपक्षी विद्युत प्राधिकरणले गत मंसिर ६ गतेको सूचनाअनुसार इन्टरनेटको तार काट्ने वा सेवा अवरुद्ध नगर्न आदेश दिएको हो।
