काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षदेखि वार्षिक १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने संस्थाले मासिक विवरण पेस गर्नु नपर्ने भएको छ। योसगैं वार्षिक एक करोडसम्मको कारोबार गर्ने निर्माण व्यवसायीले पनि अब हरेक महिना मासिक विवरण पेस गर्नु नपर्ने भएको हो।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै साना व्यवसायीको कर तिर्ने लागत घटाउन प्रत्येक महिना मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी जानकारी पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था हटाउने घोषणा गरेका छन् ।
हालसम्म निर्माण व्यवसायी लगायत जुनसुकै कम्पनी वा संस्थाले पनि हरेक महिना कर र सोको विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहँदै आएकाे थियाे । सरकारले कर सहभागिता लागत र समय घटाई साना करदातालाई सुविधा दिने व्यवस्था ल्याएको छ ।