काठमाडौं। सरकारले ग्यासमा दिंदै आएको अनुदान घटाउने गृहकार्य सुरु गरेको छ। विद्युतको उत्पादन बढेसँगै सरकारले ग्यासको अनुदान घटाउन अध्ययन सुरु गरेको हो।
अहिले सरकारले प्रतिसिलिन्डर पाँच सय १५ रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ। अहिले दैनिक देशभर एक लाख सिलिन्डर ग्यास उपभोग हुँदै आएको छ। ग्यासमा अनुदान हटाएर विद्युत खपतलाई बढावा दिने तयारी अर्थमन्त्रालयको छ।
चालु वर्षमा आयातको रफ्तार बढ्दै जाँदा मन्त्रालयले कुन कुन क्षेत्रको आयात घटाउन सकिन्छ भनेर समेत अध्ययन गरिरहेको छ।यहि क्रममा आयात प्रतिस्थापनको सबैभन्दा पहिलो विकल्पमा ग्यासलाई राखिएको छ। नेपाल आयाल निगमलाई पनि सबैभन्दा धेरै घाटा ग्यासमा नै रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको मूल्य बढ्दै जाँदा निगमको घाटा पनि चुलिँदै गएको छ।
गत वर्ष ग्यास आयातमा ३६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो। चालु वर्षको चार महिनामा नै त्यसको १७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँबराबरको ग्यास आयात भइसकेको छ। यही अनुपातमा आयात बढ्दै जाने हो भने चालु वर्ष ग्यास आयातमा नै ५० अर्बभन्दा बढी बाहिरिने निश्चित देखिन्छ। आयात बढ्दै जाँदा यसको प्रत्यक्ष दबाव विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि पर्दै गएको छ।
वाणिज्य सचिव दिनेश भट्टराईका अनुसार यही पृष्ठभूमिलाई मनन गरेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि प्रयास भइरहेको छ। उनका अनुसार, ग्यास लगायत समग्र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा दीर्घकालिन समस्या समाधानका लागि विभिन्न मोडेलमा छलफल भइरहेको छ।
