काठमाडौं। सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधान गर्न गठन गरेको छानबिन आयोगले उद्योगी तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आ–आफ्नो दाबी सहित प्रमाण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
समितिले दुवै पक्षलाई १० दिनभित्र आफ्नो पक्षमा प्रमाण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्रलालको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दै दुबै पक्षलाई माघ २१ गतेभित्र आफ्नो पक्षका कागजपत्र तथा दस्तावेज बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।
प्राधिकरणले बक्यौता नतिरको भन्दै उद्योगको लाइन काटेपछि सरकाले तत्काल लाइन जोड्ने र विवादको समाधान आयोगबाट गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेको भन्दै उद्योगहरूलाई छुट बिल पठाएर बाँकि बक्यौता तिर्न भनेपछि विवाद सुरु भएको थियो ।
