काठमाडौं। सरकारले हुम्ला सबस्टेसन बनाउन ११३ रोपनी जग्गा प्राप्ती स्वीकृति दिने भएको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले हुम्ला–फुकोट ४०० केभी प्रसारणलाइन अन्तर्गतको हुम्ला सबस्टेसन निर्माणका लागि ११३ रोपनी जग्गा प्राप्ती स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रीपरिषद्को बैठकले ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको प्रस्तावमा जग्गा प्राप्ती स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।
त्यसैगरी बैठकले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन महसुल विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगको समय १५ दिन थप्ने निर्णय गरेको छ । प्रतिवेदन तयारीको काम पुरा नहुने भएपछि १५ दिन थप्ने निर्णय भएको हो। आयोगको समय शनिबार सकिँदैछ ।
थपिएको समयसहित चैत २५ गतेसम्म प्रतिपेदन तयार पार्नुपर्नेछ । सरकारले विवाद समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतकाम पूर्व न्यायधिश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरेको छ ।
भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा राष्ट्रिय भुमि आयोग विघटन गर्ने निर्णय भएको छ । चैत्र ८ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सो अपराध नियन्त्रणका लागि उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधी तेजबहादुर कार्कीको अध्यक्षमा पूर्वएआईजी पुस्कर कार्की र संजीव मिश्र सदस्य रहनेगरी ३ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
३ महिना भित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेशसहित सो आयोग गठन गरिएको नेपाल सरकारकी प्रवक्ता समेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएकी छन्।
