काठमाडौं। विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको अवरोधबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको छ। राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बिहीबार बसेको ५२औं बैठकबाट विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा र क्षतिपूर्ति निर्धारण तथा स्थानीय अवरोधका कारण परेको बाधाबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको हो।
बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको संयोजकत्वमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, अर्थ, गृह, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का प्रतिनिधि समेत रहने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
उक्त समितिले दुई महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।
विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति, क्षतिपूर्ति व्यवस्था तथा प्रसारण लाइनले चर्चेको जमिनको छुट्टै कित्ता कायम गरी बाँकी जमिन उत्पादन र बैंक धितो प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था तथा प्रसारण लाइन आयोजनामा जग्गाधनीले प्राथमिकतामा सेयर पाउने व्यवस्थाबारे अध्ययन गरिने भएको छ ।
