काठमाडौं। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबिन गर्न प्रतिवेदन बुझाएको छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिचन्द्रलाल नेतृत्वको आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको हो।
आयोगका अध्यक्ष लालले आइतबार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । गत पुस २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो ।
प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री बस्नेतले आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि सरकारले उच्च प्राथमिकता राख्ने बताउँदै यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरिने बताए ।
