काठमाडाैं। ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ मुख्य लक्ष्यसहित सोह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) को मस्यौदा अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सोह्रौँ आवधिक योजनाको मस्यौदा आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको हो ।
उक्त नयाँ आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा वार्षिक ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली नियार्त गर्ने लक्ष्य राखिएकाे छ। त्यसैगरी समग्र व्यापार घाटा कम गर्न ऊर्जा क्षेत्रको योगदान करिब ४ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य तय गरिएको छ । हाल १५ लाख ५५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेकोमा त्यसलाई १७ लाख २२ हजार हेक्टर पु-याउने लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ । आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित जनसङ्ख्या हाल ९६ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ९९ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य नयाँ आवधिक योजनाको मस्यौदामा छ ।
त्यस्तै, वार्षिक १२ लाख हाराहारीमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार पुर्याउने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने लाभग्राहीको सङ्ख्या २० लाख पुर्याउने र श्रम सम्झौता भएका गन्तव्य मुलुकको सङ्ख्या १५ वटा पु-याउने लक्ष्य नयाँ आवधिक योजनाको मस्यौदामा समावेश छ ।
