काठमाडौं। बीमा समितिले हालै बीमा सम्बन्धी नयाँ प्रावधान ल्याएको छ। नयाँ प्रावधान अनुसार सबै बीमा कम्पनीहरुका लागि न्यूनतम प्रिमियम दर एउटै तोकिएको छ। यस अघि निर्माण व्यवसायीहरु आफ्नो कम्पनीको आयोजना तथा उपकरणको बीमा गराउन विभिन्न बीमा कम्पनी धाउने गर्थे। सबैसँग बार्गेनिङ्ग गर्दा जुन कम्पनीले कम दर रेटमा बीमा गराउँछ उसैसँग बीमा गर्ने प्रचलन थियो। अब भने यसरी बीमा गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। बीमा समितिले तोकेको दरमा घटेर अब कुनै पनि कम्पनीले बीमा गर्न पाउने छैनन्।
बीमा कम्पनीहरुबीचमा भएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा घटाउनका लागि बीमा समितिले यस्तो नियम बनाएको बताइएकाे छ। विगतमा कुनै कम्पनीले एकै किसिमको आयोजनाको लागि अत्याधिक घटेर बीमा गर्ने र कुनैले अत्याधिक बढी दरमा बीमा गर्ने गरेको पनि पाइन्छ। यस्ता असमानतालाई घटाउँदै कम्पनीहरुबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कम गर्नका लागि नै यस्तो प्रावधान ल्याएको बीमा समितिको भनाइ छ।
के छ नयाँ प्रावधानमा ?
बीमा समितिको नयाँ प्रावधान अनुसार निर्माण व्यवसायीहरुले एक करोड सम्मको मेसिनहरुको लागि प्रिमियम रकम १ प्रतिशत, ५ करोडसम्मको मेसिनको लागि १.२५ प्रतिशत र ५ करोडभन्दा माथिको उपकरणका लागि १.५ प्रतिशत तिर्नुपर्ने छ। मेसिन तथा उपकरण ५ वर्ष पुरानो भए तोकिएको दरमा ५० प्रतिशत बढी प्रिमियाम रकम लाग्ने छ।
त्यसैगरी निर्माण व्यवसायीले निर्माण गर्ने व्यवसायीक भवनहरु जस्तै विद्यालय, अस्पताल, कार्यालय, होटल रेस्टुरेन्ट लगायतको आयोजनाका लागि प्रिमियम दर १२ महिनाका लागि ०.२५ प्रतिशत र १२ महिनापछि प्रतिमहिना ०.०१ प्रतिशत थप रकम लाग्ने छ। थ्रिएटर, सिनेमा हल, गोदाम, उद्योग, शितभण्डार लगायतका आयोजनाका लागि १२ महिनाको ०.२२५ प्रतिशत र १२ महिनापछि प्रतिमहिना थप ०.०१ लाग्ने छ। त्यसैगरी शहर, तराइ र पहाडि क्षेत्रका लागि क्रमश ०.२०, ०.२५ र ०.३० प्रतिशत १२ महिनाको र १२ महिनापछि प्रतिमहिना थप क्रमश ०.०१५, ०.०१५ र ०.०२ प्रतिशत लाग्ने छ।
त्यसैगरी जमिन माथिका पुल सम्बन्धी काममा स्टिल र आरसीसी कंक्रिटको काममा क्रमश ०.३० र ०.३५ प्रतिशत र १२ महिनापछि प्रतिमहिना थप दुवैमा ०.०१५ प्रतिशत तिर्नुपर्ने छ।
बाँधसम्बन्धीको काममा ०.४ प्रतिशत प्रिमियम र १२ महिनापछि थप ०.०१५ प्रतिशत तिर्नुपर्ने प्रावधान छ। सुरुङ र जलविद्युत निर्माण आयोजनाका लागि प्रिमियम १२ महिनाको ०.७५ र १२ महिनापछि थप ०.०२ तिर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसैगरी सिंचाइ सम्बन्धी काम, रेलमार्ग सम्बन्धी काममा क्रमश १२ महिनाको ०.२ र ०.२५ प्रतिशत र १२ महिनापछि क्रमश प्रतिमहिना ०.०१२ र ०.०२ प्रतिशत थप तिर्नुपर्ने नयाँ प्रावधान छ।
यसमा पनि पानीभित्रका कामका लागि तोकिएको दर रेटमा ५० प्रतिशत रकम बढी लाग्ने छ भने पहिरो पन्छाउने सम्बन्धी जोखिमको बीमा गर्दा ०.५ प्रतिशत रकम तोकिएको भन्दा बढी लाग्नेछ। बीमा गरिएका आयोजनामा दैविक प्रकोपका कारण भएको क्षतिको दाबी गर्दा दाबी रकमको १० प्रतिशत अर्थात विमा रकमको २ प्रतिशत घटाएर मात्र क्षति रकम भुक्तानी गरिने छ।
यस अघि जतिसक्दो कम दर रेटमा बीमा गराउने निर्माण व्यवसायीहरु बीमा समितिले बीमाको न्यूनतम दर रेट निर्धारण गरिदिएपछि मारमा परेका छन्। ठूला ठूला आयोजनाका काम गर्ने व्यवसायीहरुको खर्च अत्याधिक बढ्नुको साथै बीमा गरेपनि जोखिम समेत कम नभएको उनीहरुको गुनासो छ। बीमा गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण मात्र बीमा गर्ने गरेको यति बाध्यता हुँदैन थियो भने बीमा नै नगर्दा मात्र आफूहरुलाई फाइदा हुने उनीहरूकाे भनाइ छ। बीमा गरिएको आयोजनामा क्षति हुँदा वर्षौँसम्म पनि त्यसको बीमा दाबी रकम नपाउने र पाए पनि विभिन्न शिर्षकमा बीमा कम्पनीले रकम काट्दा अत्यन्तै कम भुक्तानि पाउने निर्माण व्यवसायीहरु बताउँछन्।
नयाँ बीमा प्रावधान आर्थिक मिलेमतोमा निकालिएको हो: अध्यक्ष सिंह
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बीमा समितिको नयाँ प्रावधान आर्थिक मिलेमतोको उपज भएको बताएका छन्। उनले बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरुबीचको आर्थिक मिलेमतोमा नयाँ निर्देशिका जारी गरिएको आरोप लगाएका हुन्। बीमा सम्बन्धीको नयाँ प्रावधानले निर्माण व्यवसायीलाई मात्र नभएर आम सर्वसाधारण जनता मर्कामा परेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘आर्थिक चलखेलमा निकालिएको नयाँ बीमा निर्देशिका देखादेखी ठगी हो। यो बीमा समितिले जनतामाथि गरेको अत्याचार हो। यस्तो बीमा प्रावधानको कुनै औचित्य छैन।’
अध्यक्ष सिंहले अब बीमा गर्नु बेकार भएको बताएका छन्। बैंकबाट ऋण लिँदा बीमा गर्नै पर्ने भएकाले मात्र बाध्य भएर बीमा गर्नु परेको अन्यथा बीमा गरेर फाइदा भन्दा घाटा हुने उनको भनाइ छ। ‘बीमा गर्नु हाम्रो लागि अहिले विरालो छोपेर श्राद्ध गरे झैँ भएको छ।’ अध्यक्ष सिंह भन्छन्, ‘बैंकबाट ऋण नलिइ व्यक्तिगत रुपमा खर्च गरिएका वा कुनै प्राइभेट कम्पनीसँगको सम्झौतामा गरिएका काममा अब बीमा गरिँदैन। बीमा गरेर फाइदा भन्दा घाटा बढी भयो।’
महासंघका महासचिव रोसन दाहालले पनि बीमा समितिको यस प्रावधानप्रति आफ्नो र पूरै महासंघको आपत्ति रहेको बताएका छन्। उनले भने, ‘बीमाको प्रिमियम दर अत्याधिक बढाइएको छ एक्सेस दर पनि उतिकै बढी छ। हामीले आफ्ना उपकरण, आयोजना, कर्मचारीहरुको बीमा गराउँदा खर्च अत्याधिक बढ्ने भएको छ। हामीले सरकारी कामहरुको बोलपत्र दाखिला गर्दा कमदरमा प्रस्ताव गरेका छौँ। तर अहिले बीमा दर बढी हुँदा प्रस्ताव गरेको रकमले नभ्याउने अवस्था आएको छ। पहिले एक लाखमा हुने बीमा अहिले ३ देखि ५ लाखसम्म पुर्याइएको छ।’ महासचिव दाहालले पनि अहिलेको प्रावधान अनुसार बीमा गर्नुको औचित्य नभएको र यो सम्पूर्ण नागरिकहरुका लागि नै समस्याको रुपमा रहेको बताए।
सरकारी खर्च बढ्ने
बीमा समितिले यसरी निर्धारण गरेको बीमा दरले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा सरकारी खर्च बढ्ने देखिएको छ। पहिले जस्तो निर्माण व्यवसायीले दर घटेर बीमा गर्न पाउँदैनन्। बीमा दर निश्चित गरिएको छ त्यो पनि बढाएर। बढेको बीमा दरका करण आयोजनाको लागत पनि अवस्य बढ्ने देखिन्छ जसले गर्दा राष्ट्रको खर्चमा वृद्धि हुन पुग्छ। महासंघका अध्यक्ष सिंहले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा बीमा दर वृद्धिले राष्ट्रको बजेट खर्चमा समेत वृद्धि हुने र राज्यलाई थप आर्थिक भार बढ्ने बताए।
निर्माण व्यवसायी महासंघको विरोध
बीमा समितिको नयाँ प्रावधानका बारेमा निर्माण व्यवसायी महासंघले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर यो निर्णय फिर्ता गर्न अनुरोध गरिसकेको छ। महासंघले बीमा समितिलाई पनि यो निर्णय आफूहरुका लागि चित्त बुझ्दो नभएको जानकारी गराइसकेको छ। यित गर्दा पनि याे प्रावधान नसच्चिएकाले चाँडै नै विभिन्न किसिमका विरोध कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्ने तयारी रहेको महासंघका महासचिव दाहालले जानकारी दिए। यो प्रावधान निर्माण व्यवसायीको हकमा मात्र नभएर देशभरका नागरिकका लागि र राष्ट्रका लागि पनि उचित नभएकाले प्रावधान फिर्ता हुनुपर्ने महासंघको माग छ।