काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद्बाट ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१’ स्वीकृत भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा पुस १६ गते मङ्गलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१’ स्वीकृत गरेको हो।
ऊर्जा विकास मार्गचित्र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएसँगै सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने बाटो खुला भएको छ । उक्त प्रस्ताव पास भएसँगै अब ठुला र नयाँ आयोजनामा लगानीका लागि सबै प्रकारका मोडलसमेत खुला भएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले सन् २०३५ सम्म २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नका लागि बाटो खुला हुनेगरी विद्युत् आयोजनाका सबै मोडल खुला गर्ने विषय कार्ययोजनामा राखिएको जानकारी दिए ।
उनले भने, “लगानीकर्तालाई सहज बनाउने र स्वदेशीसहित विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने बाटो खुला गर्नेगरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गरेका थियौँ, उक्त प्रस्ताव पारित भएसँगै सरकारले जलविद्युत क्षेत्रमार्फत राखेको ‘समृद्ध नेपाल’को लक्ष्य पुरा हुनेछ।”
सन् २०३५ सम्म मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ४६।५ अर्ब अमेरिकी डलर (६२ खर्ब ३१ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) बराबरको लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । लामो समयको छलफल र बहसपछि मन्त्रिपरिषदबाट मार्गचित्र स्वीकृत कार्यविधि पास भएसँगै रोकिएर बसेका आयोजना धमाधम अगाडि बढाउन बाटो खुलेको छ ।
