काठमाडौं। १० मेगावाटभन्दा कमका साना जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रमा भएको ३५ वर्षे बन्देज हटाउन सरकारसँग माग गरिएको छ।
ऊर्जा व्यवसायीहरूको संस्था ग्रिन इनर्जी आन्ट्रप्रेनर्स नेपालले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी ३५ वर्षे बन्देज हटाउँदै प्रसारण लाइन र ग्रिड कनेक्सन सम्झौतामा भएका असमानता र प्राविधिक पक्ष पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।
संस्थाले पीपीएमा भएका असमानता हटाउन र विद्युत् खरिद दर वृद्धि गर्न, उत्पादन अनुमति अवधि ५० वर्ष कायम गर्न लगायत माग राखेको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा संस्थाका संयोजक सूर्यप्रसाद अधिकारीले निजी क्षेत्रबाट निर्माण भई सञ्चालनमा रहेका ५ सय १० मेगावाट बराबरका १ सय १० साना जलविद्युत् आयोजनामध्ये अधिकांश घाटामा चलिरहेको बताए ।
जलविद्युत् आयोजना घाटामा जाँदा ऋण प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केही आयोजना लिलामी प्रक्रियामा लगेको, केहीलाई नाजुक वित्तीय अवस्था र केहीलाई कमजोर वित्तीय अवस्थामा राखेको उनले उल्लेख गरे ।
उनले साना जलविद्युत् आयोजनालाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्ने सवालमा बहस प्रारम्भ गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
