काठमाडौं। सरकारले विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने नीति लिएको छ । शुक्रबार सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिन सकिने उल्लेख गरिएको हो।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनहरूको विस्तार गरिनेछ । विद्युत् प्रसारण संरचना निर्माण गर्न ‘ट्रान्समिसन’ एवं ‘ह्विलिङ’ चार्ज निर्धारणसहित अन्य आवश्यक नीतिगत र नियामकीय व्यवस्था मिलाइनेछ ।”
आधुनिक तथा नवीकरणीय ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच कायम गरिने जनाइएको छ । ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१’ कार्यान्वयन गर्न कानुनी, नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतका रूपमा सौर्य, वायु र हाइड्रोजन ऊर्जाको विकास गर्नेलगायत विषयहरू सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेका छन् ।
