मोरङ । कोशी प्रदेश सरकारलाई प्रदेश मातहतका स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ उत्खननलाई व्यवस्थित गर्न उपयुक्त कानुन बनाउन सुझाव दिएका छन् । नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पालिकाहरुले प्रदेश सरकारलाई नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र व्यवस्थापनमा समस्या देखिएकाले कानून संशोधन गरेर उपयुक्त कानून बनाउन सुझाव दिएका हुन् ।
विराटनगरमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर नदीजन्य पदार्थ प्रभावित क्षेत्रका नगरप्रमुख र अध्यक्षहरुको राय, सुझाव र समस्याको समाधानका लागि छलफल चलाएको थियो । पालिकाहरुलाई विगतदेखि नै ढुंगा गिट्टि ठेक्का लगाए पनि त्यसको क्षेत्र, स्टक र प्रमाणित गर्दा थुप्रै कानूनी जटिलताहरु देखिएको विषयमा छलफल गरिएको छ । ती समस्याहरु कानून संशोधन गरेर समाधान गर्दै जाने निष्कर्ष समेत निकालिएको छ ।
छलफलमा प्रदेश वन नियमावली र ढुंगा गिट्टि सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ का प्रावधानहरु बाझिएकाले कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योलताका कारण वन क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थको ठेक्का बन्दोवस्त हुन नसकेकोले चोरी निकासी बढेको, निजी जग्गाबाट उत्खनन् हुने नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा बिक्रीको दररेट न्युन भएको, नदी, वन तथा निजी जग्गाबाट निस्कने ढुंगा, गिटी र बालुवा लगायतका प्राकृतिक श्रोत संकलन तथा बिक्री दर एउटै बनाउन कोशी प्रदेश आर्थिक ऐन २०८१ को अनुसूची ६ मा आवश्यक संशोधन गर्ने, स्टक प्रमाणित नीतिगत व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने प्रस्तावहरु पेश गरिएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच राजश्व सम्बन्धी अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने, ढुंगा, गिटी, बालुवा लगायत नदीजन्य सामग्रीको दिगो व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेशभित्रका नदी प्रणाली पहिचान गरी वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन र वातावरणीय परीक्षणको आवश्यक व्यवस्थापन मिलाउने, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा ढुवानीमा प्रयोग हुने मेसिन तथा साधनको स्तर हेरेर दण्ड जरिवानाको रकम तोक्न कोशी प्रदेश आर्थिक ऐन २०८१ को अनुसूची ११ मा आवश्यक संशोधन गर्ने लगायतका सुझावहरु पेश गरिएको छ ।
