काठमाडौं । नेपालको विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता र सुविधा दिनुपर्ने सरोकारवालाहरुले माग गरेका छन् ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) काठमाडौँमा गरेको ‘विद्युत विधेयक २०८० का बारेमा संसदीय समिति र सरोकारवालाबीचको अन्तक्रिया’ विषयक छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले विधेयकमा विद्युत प्राधिकरण र विदेशी लगानीकर्तालाई सजिलो हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
छलफलमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाश दुलालले विद्युत विधेयकले नेपालको निजी क्षेत्रलाई कम महत्व दिएको बताए । दफा ६ मा विदशी कम्पनीले कुनै पीपीए गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै विधेयकमा विजुलीको परिभाषा नै गलत गरिएको उपमहासचिव दुलालले जिकिर गरे ।
इप्पानकै भीम गौतले विधेयकमा विद्युत प्राथधिकरणलाई सुविधा दिएको वा प्राथमिकता दिएको भए पनि प्राधिकरण बिजुली उत्पादन र वितरणलगायतका काममा लाग्दा नागरिकले सेवा राम्रोसँग नपाउने बताए ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योती बानियाँले विधेयकका विभिन्न दफामा गरिएको व्यवस्था सच्याउन माग गर्दै खोलालाई झोलामा राखेर हिड्नेलाई संरक्षण नहुने गरी विधेयकलाई अघि बढाउन अनुरोध गरिन्।
