मोरङ। उच्च अदालत विराटनगरले पर्यटन बोर्ड खारेज नगर्न प्रदेश सरकारलाई आदेश दिएको छ। उच्च अदालतले बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले आदेश जारी गरेसँगै बोर्डका पदाधिकारीहरूले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर बोर्डको कार्यालयमा बसेर कामकाज शुरु गरेका छन्।
अदालतको आदेश पालना गर्दै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको भवनमा रहेको बोर्डको कार्यालयमा बसेर पदाधिकारीले काम थालेका छन्।
प्रदेश सरकारले मंसिर ९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेश पर्यटन बोर्ड नियमावली २०७८ खारेज गर्ने नियमावली स्वीकृत गरेको थियो।नियमावली स्वीकृत भएपछि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मंसिर ९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्रदेश पर्यटन बोर्ड र बोर्डका सदस्यहरूको नियुक्ति खारेज गरेको थियो।
