काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारी निकायको बेरुजु २५ अर्ब २६ करोड नाघेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार एकै आर्थिक वर्षमा बेरुजु १२१.६२ प्रतिशतले बढेको हो।
आव २०७६/७७ मा सरकारी निकायको बेरुजु करिब ११ अर्ब ४० करोड थियो। यस अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आव २०७७/७८ मा सरकारी निकायको बेरुजु दोब्बरभन्दा बढीले बढेको देखिएको छ।
प्रतिवेदनले आव २०७६/७७ मा कुल खर्चको २.११ प्रतिशत बेरुजु भएको देखाएको छ। सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा ११ खर्ब ९६ अर्ब ६० करोड खर्च गरेको थियो। राजस्वतर्फ भने गत आर्थिक वर्ष २३ करोड ६१ लाख बेरुजु भएको देखिन्छ। यो कुल राजस्वको ०.०२ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ। सरकारले गत आर्थिक वर्ष नौ खर्ब ७६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। त्यस्तै धरौटीतर्फ छ लाख सात हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ४६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ धरौटी रकम रहेको थियो।
प्रतिवेदन अनुसार कार्यसञ्चालन कोषतर्फ २९ लाख ५० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। कुल बेरुजुमध्ये नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु रकम ६ अर्ब ९५ करोड रहेको छ। त्यस्तै असुल उपर गर्नुपर्ने ५९ करोड १९ लाख र म्याद नाघेको पेस्की रकम १७ अर्ब ७१ करोड रहेको छ। गत आर्थिक वर्ष पेस्कीतर्फ म्याद नाघेको पेस्की रकम १७ अर्ब ७१ करोड र म्याद ननाघेको पेस्की रकम १९ अर्ब ३९ करोड रहेको छ। गत आर्थिक वर्ष बिल भरपाइ बेगर ९६ करोड ६७ लाख खर्च भएको पनि देखिन्छ।
त्यस्तै एकै शीर्षकमा चार करोड ९९ लाख दोहोरो भुक्तानी पनि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै प्रचलित मान्यताविपरीत ९७ लाख ९६ हजार खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
