काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आगामी मंसिर ६ गतेदेखि हुने भारत भ्रमणमा विद्युत् निर्यात क्षमता वृद्धि, ऊर्जा व्यापार सहजीकरण र लामो समयदेखि अलपत्र जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने विषयले प्राथमिकता पाउने भएका छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसमेत भ्रमणमा सहभागी हुने भएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले छलफलका एजेन्डा अन्तिम रूप दिइरहेको छ ।
नेपालले हाल भारतमा निर्यात गर्न पाउने १ हजार ६५० मेगावाटको सीमा बढाउन प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ । साथै, नेपाली आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् निर्यातमा सहजीकरण र बंगलादेशमा भइरहेको ४० मेगावाट विद्युत् निर्यातको सीमा बढाउने विषय पनि उठाइने भएको छ ।
त्यस्तै, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण र फुकोट कर्णाली आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा छलफल हुनेछ । नयाँ सम्झौताभन्दा यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिने मन्त्रालयको तयारी छ ।