काठमाडौं। हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरुले व्याजदर बाहेकका अन्य कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७० लाई तेस्रो पटक संशोधन गर्दै यस्ता कम्पनीले सेवा शुल्कका नाममा कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो।
अब ऋण तथा सापटी लिई कर्जा दिने कम्पनीले औसत व्याजदरमा ४ प्रतिशत भन्दा बढी व्याज लिन पाउने छैनन्। यस अघि कम्पनीले प्रोसेसिङ शुल्कका नाममा ०.७५ प्रतिशतदेखि ३ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क जोडेर लिने गरेका थिए । अब तोकिएको व्याजदर बाहेक कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यसैगरी निक्षेप लिन नपाइने सम्बन्धमा हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले कुनै पनि किसिमले निक्षेप वा बचत संकलन गर्न समेत नपाउने उल्लेख गरिएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकले कम्पनीको व्याजदर निर्धारण सम्बन्धमा आवश्यक देखिएमा समय समयमा त्यस्तो व्याजदर सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरुले आफ्नो खुद सम्पत्तिको १० गुणाभन्दा बढी ऋण तथा सापटी लिन पाउने छैनन् भने ऋण तथा सापटी लिई कर्जा प्रदान गरेको अवस्थामा यसरी प्राप्त गरेको ऋण तथा सापटीमा दिनुपर्ने औसत व्याजदरमा ४ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी हायर पर्चेज कर्जामा औसत व्याजदर अन्तर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कम्पनीले कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको मुल्यको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पूँजी (साधारण शेयर) रु ३० करोड हुनु पर्ने यथावत राखिएको छ । एउटै ग्राहक, फर्म, कम्पनी वा समूहलाई प्रदान गर्न सक्ने कर्जाको सीमा अघिल्लो त्रयमासको खुद सम्पत्तिको बढीमा ३० प्रतिशतसम्म कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
