काठमाडौं। नदीजन्य पदार्थ ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी हालै संशोधित मापदण्ड बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ । वातावरण कानुनविद् अधिवक्ता पदम श्रेष्ठ, राजु फुँयाल र राकेशकुमार शाहले संशोधित मापदण्ड बदरको माग गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
उनीहरुले क्रसरले गरिरहेको दोहनलाई झनै सहज हुने गरी मापदण्ड संशोधन भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। निवेदकहरूले निर्णय बदरसहित आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।
गत जेठ ६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ मा पहिलो संशोधन गरेको थियो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संशोधित मापदण्डअनुसार कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहहरूलाई एकमुष्ठ परिपत्रसमेत गरिसकेको छ । संशोधित मापदण्ड बदर गरी साबिककै कायम गर्नुपर्ने रिटमा दाबी गरिएको छ । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र खानी तथा भूगर्भ विभागलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
